भारतीय संसदेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी मुलांच्या मोफत आणि अनिवार्य शैक्षणिक हक्कांच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले यामुळे देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा मूलभूत हक्क प्राप्त झाला आहे म्हणून 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर आलेली आहे एक एप्रिल 2010 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे या कायद्याला आरटीआय 2009 असं म्हटलं जातं.
या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत-
या कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला आपल्या जवळच्या अंतरावरील शाळेतून मोफत आणि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे प्राथमिक शिक्षणामध्ये आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे सहाव्या वर्षी मूल शाळेत जाण्यास तयार नसल्यास त्यानंतर ही वयाप्रमाणे संबंधित वर्गात प्रवेश मिळू शकतो चौदाव्या वर्षानंतरही आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण न झाल्यासही मोफत शिक्षणाची संधी नाकारता येणार नाही म्हणजे 14 वर्षे वयाची अट पूर्ण झाल्यानंतर ही प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकार नाकारता येणार नाही.
या कायद्यानुसार केंद्र शासन राज्य शासन व स्थानिक शासन शाळा व पालकांची जबाबदारी काय आहे ते आपण पाहूया-
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा विकसित केला पाहिजे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा दर्जा सुधारला पाहिजे नवनवीन शोध संशोधन नियोजन आणि क्षमता विकासासाठी राज्य शासनाला संसाधन पुरवठा करणे आणि आवश्यक तांत्रिक पाठबळ पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची आहे.
राज्य आणि स्थानिक शासनाने 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलांचे प्रवेश अनिवार्य करणे त्यांचे उपस्थिती वाढवणे व त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पुरे करणे इत्यादी जबाबदारी घेतली पाहिजे. जवळच्या अंतरावर शाळा उपलब्ध करून देणे मागासने दुर्बल घटकांच्या बालकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही याची हमी घेणे शाळेची इमारत कर्मचारी वर्ग कर्मचारी वर्ग आणि शैक्षणिक सामग्री यासारख्या पायाभूत संरचना उपलब्ध करून देणे चांगल्या गुणवत्तेच्या प्राथमिक शिक्षणाची हमी देणे शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि शाळेचे नियमित तपासणी करणे या जबाबदाऱ्या राज्य आणि स्थानिक शासनावर टाकण्यात आल्या आहेत.
मोफत शिक्षण शासकीय शाळेमधून दिले जाईल पण त्याचबरोबर खाजगी शाळा आणि विशेष प्रवर्ग शाळेतही आर्थिक दृष्ट्या मागासमुदायासाठी 25% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे शाळा कोणत्याही प्रकारचे प्रवेश शुल्क वगैरे आकरू शकत नाही तसेच मान्यताप्राप्ती शिवाय कोणतीही शाळा चालवता येणार नाही शिवाय शाळांना कायद्यातील तरतुदीनुसार दर्जा आणि मूल्यांच्या पातळीवर स्वतःला सिद्ध करावे लागेल.
6 ते 14 वयोगटातील आपल्या पाल्यास शाळेत पाठवणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे.
शालेय कामकाजाचे पर्यवेक्षण-
दैनंदिन शालेय कामकाजाचे पर्यवेक्षण शालेय व्यवस्थापन समितीकडून केले जाईल या व्यवस्थापन समितीमध्ये स्थानिक निर्वाचित प्रतिनिधी शिक्षक आणि पालक किमान तीन ते चार असतील त्यामध्ये मागास आणि दुर्बल घटकातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व असेल ही व्यवस्थापन समिती शाळेच्या कामकाजाचे परीक्षण करेल शाळेच्या विकासाचा नियोजन आराखडा तयार करून शिफारस करेल प्राप्त अनुदानाच्या वापराचेही पर्यवेक्षण करेल.
शाळेतील शिकवण्याच्या पद्धतीच्या गुणवत्ता वाढीसाठी चित्र पुढील प्रमाणे आहे-
केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या शैक्षणिक आधी सत्तेकडून शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता आठ निश्चित करण्यात आली आहे शेवट कार्यरत असलेल्या शिक्षकांकडे ही पात्रता अट पूर्ण नसल्यास पाच वर्षाच्या काळात त्यांना ती प्राप्त करणे आवश्यक आहे सेवेच्या अटी आणि कालावधी पूर्ण केल्या असच वेतन कायम केले जाते शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती नियमित असली पाहिजे आणि ठराविक निश्चित वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण केला पाहिजे तसेच प्रत्येक मुलातील शिकण्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन केले पाहिजे त्यानुसार अतिरिक्त मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे शिस्तीच्या विरोधात जाणाऱ्या शिक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
या कायद्यानुसार शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शिक्षकांची संख्या निर्धारित केली आहे शिक्षकांच्या संख्ये संदर्भात भरती करण्यासाठी आधी सत्ता ही शाळेतील रिक्त शिक्षकांच्या पदाची संख्या मान्यता प्राप्त संख्येच्या दहा टक्के पेक्षा अधिक असणार नाही याची दक्षता घेईल.
जनगणना आपत्कालीन मदत किंवा निवडणुकांचा अपवाद सोडता शिक्षकांवर बिगर शैक्षणिक कामांची जबाबदारी टाकता येणार नाही शिक्षकाला खाजगी शिकवण्यामध्ये सहभागी होता येणार नाही त्याचबरोबर शालेय पायाभूत सुविधा संरचना विकासासाठी वेळेची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
प्राथमिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन प्रक्रिया निर्धारण यंत्रणा पुढील प्रमाणे.
शासनाकडून नियुक्त केलेल्या शैक्षणिक मंडळाकडे ही जबाबदारी सोपवली जाते अभ्यासक्रमाने शिक्षणातून घटनात्मक मूल्य रुजवणे मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणे ज्ञानाच्या क्षमता व तल्लकता विकसित करणे, शारीरिक आणि मानसिक क्षमता वाढवणे इत्यादीवर भर देण्यात येतो प्राथमिक शिक्षक पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची बोर्ड परीक्षा घेतली जाणार नाही प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक मुलाला प्रमाणपत्र दिले जाईल.
तक्रार दाखल आधी सत्ता-
बाल हक्क कायदा 2005 च्या संरक्षणासाठीच्या आयोगाच्या तरतुदीनुसार बाल हक्काच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे .
प्रौढ शिक्षण-
वयो वर्ष 15 ते 35 वयोगटातील निरक्षरता नष्ट करण्यासाठी 1988 स*** राष्ट्रीय साक्षरता मिशनची स्थापना झाली त्याच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी राज्य समितीच्या मार्गदर्शनानुसार 1996 स*** महाराष्ट्र राज्य साक्षरता परिषदेची स्थापना करण्यात आली महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते संपूर्ण साक्षरता अभियान साक्षरोत्तर कार्यक्रम व निरंतर शिक्षण हे कार्यक्रम राज्यात वेगाने प्रगती करत आहेत साक्षरता कार्यक्रमासाठी जिल्हा साक्षरता समितीची जिल्ह्यावर स्थापना करण्यात आली आहे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात संपूर्ण साक्षरता अभियानाने अंतिम लक्ष गाठले आहे साक्षरोत्तर कार्यक्रम संपूर्ण साक्षरता अभियानानंतर एक वर्षासाठी घेतला जातो याद्वारे नाव साक्षरांमधील साक्षरता टिकवणे व त्यात विकास साधने कौशल्य प्राप्त करणे अपेक्षित आहे 27 जिल्ह्यात हा कार्यक्रम पार पडला 51.98 लाख 9 साक्षरला वाचणे व लिहिणे ही कौशल्य प्राप्त करण्यास मदत करण्याचे लक्ष साध्य झाले आहे 2001 च्या जनगणनेनुसार 15 ते 35 वयोगटातील साक्षरतेचे प्रमाण 87.7 इतकी आहे त्यातील पुरुषांचे प्रमाण 91 टक्के असून स्त्रियांचे प्रमाण 77% इतके आहे तरीही अजून 52 लाख 7 निरक्षर आहेत अनुसूचित जाती जमाती अजूनही यापासून वंचितच आहेत.
प्रौढशिक्षणास पूरक योजना पुढीलप्रमाणे-
प्रोडशिक्षण हे मुख्यत्वे साक्षरतेशी संबंधित आहे नव साक्षरांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून साक्षरोत्तर कार्यक्रम व निरंतर शिक्षण योजना या पूरक योजना राज्य सरकार तर्फे चालवल्या जातात त्याला इतर काही योजनांची जोड देण्यात आली आहे त्या पुढील प्रमाणे-
मोफत क्रमिक पुस्तके पुरवणे-
जिथे महिला साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय प्रमाणात अपेक्षा कमी आहे अशा पंचायत समिती विभागात साक्षरतेस उत्तेजन देण्यासाठी राज्य सरकारने 1996 97 स*** प्राथमिक शिक्षणातील पहिली ते चौथी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रमिक पुस्तके मोफत देण्याची योजना आखली 267 मध्ये 3.16 लाख मुलांनी या योजनेचा लाभ घेतला.
पुस्तक बँक योजना-
अनुसूचित जाती जमाती विमुक्त व भटक्या जमातीतील मुलांना क्रमिक पुस्तके पुरवण्याची ही योजना आहे जिल्हा परिषदा नगरपरिषदा याद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा ही योजना चालवता येईल येते. शाळेत वर्षाच्या शेवटी परतीच्या बोलीवर या विषयांना क्रमिक पुस्तकांचा संच देण्यात येतो याद्वारे 2007 मध्ये 3.72 कोटी रुपयाची पुस्तके 2.27 लाख विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आली आहेत..
प्रौढ शिक्षण-
वयो वर्ष 15 ते 35 वयोगटातील निरक्षरता नष्ट करण्यासाठी 1988 स*** राष्ट्रीय साक्षरता मिशनची स्थापना झाली त्याच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी राज्य समितीच्या मार्गदर्शनानुसार 1996 स*** महाराष्ट्र राज्य साक्षरता परिषदेची स्थापना करण्यात आली महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते संपूर्ण साक्षरता अभियान साक्षरोत्तर कार्यक्रम व निरंतर शिक्षण हे कार्यक्रम राज्यात वेगाने प्रगती करत आहेत साक्षरता कार्यक्रमासाठी जिल्हा साक्षरता समितीची जिल्ह्यावर स्थापना करण्यात आली आहे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात संपूर्ण साक्षरता अभियानाने अंतिम लक्ष गाठले आहे साक्षरोत्तर कार्यक्रम संपूर्ण साक्षरता अभियानानंतर एक वर्षासाठी घेतला जातो याद्वारे नाव साक्षरांमधील साक्षरता टिकवणे व त्यात विकास साधने कौशल्य प्राप्त करणे अपेक्षित आहे 27 जिल्ह्यात हा कार्यक्रम पार पडला 51.98 लाख 9 साक्षरला वाचणे व लिहिणे ही कौशल्य प्राप्त करण्यास मदत करण्याचे लक्ष साध्य झाले आहे 2001 च्या जनगणनेनुसार 15 ते 35 वयोगटातील साक्षरतेचे प्रमाण 87.7 इतकी आहे त्यातील पुरुषांचे प्रमाण 91 टक्के असून स्त्रियांचे प्रमाण 77% इतके आहे तरीही अजून 52 लाख 7 निरक्षर आहेत अनुसूचित जाती जमाती अजूनही यापासून वंचितच आहेत.
प्रौढशिक्षणास पूरक योजना पुढीलप्रमाणे-
प्रोडशिक्षण हे मुख्यत्वे साक्षरतेशी संबंधित आहे नव साक्षरांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून साक्षरोत्तर कार्यक्रम व निरंतर शिक्षण योजना या पूरक योजना राज्य सरकार तर्फे चालवल्या जातात त्याला इतर काही योजनांची जोड देण्यात आली आहे त्या पुढील प्रमाणे-
मोफत क्रमिक पुस्तके पुरवणे-
जिथे महिला साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय प्रमाणात अपेक्षा कमी आहे अशा पंचायत समिती विभागात साक्षरतेस उत्तेजन देण्यासाठी राज्य सरकारने 1996 97 स*** प्राथमिक शिक्षणातील पहिली ते चौथी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रमिक पुस्तके मोफत देण्याची योजना आखली 267 मध्ये 3.16 लाख मुलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. ...
Post a Comment