मानव विकास निर्देशांकाची संकल्पना

मानव विकास निर्देशांकाची संकल्पना पाकिस्तानचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉक्टर महबूब ऊन हक आणि अमर्त्य सेन यांनी 80 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात मांडली मानव विकास निर्देशांकाचा उद्देश कोणत्याही समाजात मानव विकासात किती प्रगती झाली हे मोजण्याचा होता मनोविकास या संकल्पनेने विकास म्हणजे केवळ ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ ही संकल्पना नाकारली या संकल्पनेमध्ये मानवी विकास मोजण्यासाठी -

1)आयुष्यमान दीर्घ व आरोग्य संपन्न जीवन

2)साक्षरता

3)राहणीमान -जगण्याचा चांगला स्तर

या तीन घटकांना आधारभूत मानण्यात आले या तीन घटकांच्या उपलब्धतेनुसार विशिष्ट प्रदेशाचा व देशाचा मानवी विकासाचा स्तर काय आहे हे मानवी विकास निर्देशांकाचा वापर करून दाखविले जाते थोडक्यात कोणत्याही देशाचा मानव विकास मोजणे म्हणजे त्या देशातील व राज्यातील किती टक्के लोक दीर्घ आणि आरोग्य संपन्न जीवन जगतात किती टक्के लोकांना शिक्षण मिळण्याची संधी प्राप्त होते आणि जगण्याचा चांगला स्तर टिकण्यासाठी आवश्यक तेवढे उत्पन्न किती लोकांना मिळते या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करण्यात येतो.

महाराष्ट्रातील मानव विकास-

महाराष्ट्र हे भारतातील आघाडीचे राज्य मानले जाते औद्योगिक दृष्ट्या महाराष्ट्र हे सर्वात पुढारी राज्य आहे सेवा क्षेत्राचाही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत आहे एकूण महाराष्ट्र हे अनेक क्षेत्रांमध्ये भारतातील प्रगत व विकसित राज्य म्हणून ओळखले जाते परंतु या प्रगतीची चर्चा करताना महाराष्ट्रातील मानवी विकास विषयक परिस्थितीची चर्चा करणे आवश्यक आहे.

अ) आरोग्य

1)आयुर्मान-मानवी विकास समजून घेताना आरोग्य हा एक प्रमुख निकष म्हणून वापरला जातो महाराष्ट्रामध्ये स्त्री-पुरुषांच्या अविरून मर्यादित वाढ झाली आहे पण त्यामध्ये ग्रामीण व शहरी असा भेद आढळून येतो ग्रामीण भागातील पुरुषांचे आयुष्यमान सरासरी 61 वर्ष तर स्त्रियांचे आयुर्मान 63 वर्ष आहे तर शहरी भागातील पुरुषांचे सरासरी आयुष्यमान 67 वर्ष आहे तर स्त्रियांचे आयुष्यमान 71 वर्ष आहे स्त्री व पुरुषांच्या आयुर्मर्यादेच्या संदर्भात शहरी आयुर्मर्यादा जास्त तर ग्रामीण भागातील स्त्री-पुरुषांची आयुर्मर्यादा कमी असल्याची आढळुन येते.

2) अर्भक मृत्यू दर-महाराष्ट्र मध्ये अर्धक मृत्यूचे ग्रामीण भागात दर हजारा 58 इतके आहे तसेच शहरी भागातील 31 असे आहे केरळमध्ये अर्भकृतीचे प्रमाण दर हजारी 14 इतके आहे.

3) उष्मांक प्राप्ती-ग्रामीण भागातील 57% घरातील माणसांना पुरुषा प्रमाणात म्हणजेच 2700 उष्मांकापेक्षा कमी उष्मांक मिळतो शहरी भागातील 54% घरातील माणसांना 2700 उष्मांक अपेक्षा कमी उष्मांक मिळतो त्यामुळे विशेषतः महिला व मुलांच्या प्रश्नाचा दर्जा खालावलेला दिसतो 15 ते 49 या वयोगटातील निम्म्याहून अधिक विवाहित स्त्रिया आणि बियाणे ग्रस्त आहेत तीन वर्षा खालील 76% बालके ही आणि मी या ग्रस्त आहेत 2010 पर्यंत बालमृत्यूचे प्रमाण प्रती हजार पंचवीस आणि अर्धक मृत्यूचे प्रमाण 20 पर्यंत आणण्याचे लक्ष राज्य शासनाने निर्धारित केले आहे तसेच जन्मताराचे प्रमाण 15 आणि मृत्युदराचे प्रमाण पाचोरा आणण्याचेही लक्ष निर्धारित केले आहे राज्य शासनाने आरोग्याच्या सोयी निर्माण करण्याचे हेतूने अनेक योजना प्रवर्तित केल्या आहेत उदाहरणार्थ प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम पल्स पोलिओ कार्यक्रम शालेय आरोग्य कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना नऊ संजीवनी योजना आणि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम.

ब) शिक्षण-

शिक्षण हा कोणत्याही समाजाचा मानवी विकास मोजण्याचा दुसरा प्रमुख आधार आहे मानवी विकासासाठी शिक्षणाची अत्यंत गरज असते शिक्षणाच्या माध्यमातून संधीचा विस्तार आणि कौशल्यामध्ये वाढ साध्य करता येते साक्षरतेच्या प्रसारासाठी व शिक्षण घेण्याच्या संधीचा विस्तार करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे त्यासाठी ते पुढील निरनिराळे योजना राबवीत आहे -सर्व शिक्षा अभियान

-वस्ती शाळा

- महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना

स्त्री शिक्षणासाठी

-अहिल्याबाई होळकर योजना

- पुस्तक पेडी योजना राबविली जाते

-प्राथमिक शाळातील विद्यार्थ्यांना मोफत क्रमिक पुस्तकांची वाटप केले जाते.

- राज्यातील ज्या पंचायती क्षेत्रात स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय साक्षरतेच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे अशा 103 पंचायत समिती क्षेत्रात साक्षरतेच्या प्रमाणात वाढ होण्यास उत्तेजन देण्यासाठी राज्य शासनाने 1996 1997 पासून प्राथमिक शाळेतील इयत्ता पहिली ते चौथीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत क्रमिक पाठ्यपुस्तके पुरवण्याची योजना राबविली आहे.

मानव विकास मिशन-

राज्यातील बारा जिल्ह्यांचे मानव विकास निर्देशांकामध्ये सुधारणा व्हावे याकरिता महाराष्ट्र शासनाने 29 जून 2006 रोजी महाराष्ट्र मानव विकास मिशनची स्थापना केली या मिशन अंतर्गत बालमृत्युदराचे प्रमाण वृत्त अर्भक जन्माचे प्रमाण कमी करणे आणि संस्थात्मक प्रस्तुतींची संख्या वाढविणे हे ध्येय निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले .

सहस्त्रक विकास उद्दिष्टे-

जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वतीने सहस्त्रक विकास उद्दिष्टांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे त्याचाच एक भाग म्हणून भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने यावरील देशाचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे विकासाचा हक्क शांतता सुरक्षितता व स्त्री पुरुष समानता दारिद्र्य निर्मूलन आणि संतुलित दीर्घकालीन विकास करण्याची बांधिलकी या उद्दिष्टाद्वारे स्वीकारली या जाहीरनाम्यामध्ये अति दारिद्र्य व भूकमारी निर्मूलन प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण स्त्री पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण बालमृत्यू कमी करणे माता स्वास्थ्य सुधारणे एचआयव्ही एड्स मलेरिया आणि इतर आजारांशी लढा देणे आणि दीर्घकालीन पर्यावरण सुधारणा आधी आठ विकास उद्दिष्टांचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला आहे.