व्यक्ती परिचय महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण-

 महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण- 

पृथ्वीराज चव्हाण हे दाजी साहेब उर्फ आनंदराव चव्हाण आणि प्रेमला काकी चव्हाण यांची सुपुत्र आहेत दाजी साहेब पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे स्नेही आणि त्यांचे मंत्रिमंडळात एक सहकारी होते तर प्रेमला काकी चव्हाण आणि इंदिरा गांधी यांच्यात निकरचे संबंध होते त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांची राजकीय कारकीर्द लोकसभा सदस्य म्हणून सुरू झाली आणि केंद्रीय राजकारणात विविध पदावर त्यांनी काम केले पृथ्वीराज चव्हाण हे उच्च विद्या विभूषित असून बी ऑनर्स एम एस बी आय टी एस पिलानी राजस्थान आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया बर्कले यूएसए येथून त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून 11 नोव्हेंबर 2010 रोजी शपथ घेतली.

राजकीय वाटचाल पुढील प्रमाणे-

घराण्याचा राजकीय वारसा असला तरी पृथ्वीराज चव्हाण यांना राजकारणात विशेष रस नव्हता त्यामुळे आपले पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुढील दहा वर्षे ते अमेरिकेतील विमान कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या पदावर कार्यरत राहिले राजीव गांधी यांच्या मैत्री आणि स्नेहा मुळे त्याने राजकारणात प्रवेश करून 1991 स*** कराड मतदार संघातून लोकसभेसाठी पहिल्यांदा निवडणूक लढविली आणि ते विजयी झाले त्यानंतर 1996 आणि 1998 सालीही ते खासदार झाले मात्र 1999 स*** त्यांचा पराभव झाला 2002 आणि 2008 स*** राज्यसभेवर त्यांची निवड झाली गेल्या दोन दशकात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय स्तरावरील अनेक महत्त्वपूर्ण पदावर काम केलेले आहे .

त्यांनी लढविलेल्या निवडणुकांनी भूषविलेली पदे पुढील प्रमाणे-

1991 स*** कराड लोकसभा निवडणूक लढविली व विजयी झाले 1991 ते 1996 ते सदस्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय याची इलेक्ट्रॉनिक्स अणुऊर्जा सल्लागार समितीमध्ये सदस्य होते 1992 ते 1993 विज्ञान व तंत्रज्ञान पर्यावरण आणि वन यांची स्थायी समितीमध्ये सदस्य होते एप्रिल 2008 राज्यसभेवर फेर निवड राज्यमंत्री कारमिक सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन हरियाणा आणि जम्मू कश्मीर राजांच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी त्यांना सोपवली 11 नंबर 2010 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली.

 त्यांनी घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे-

राज्याचा आकस्मिकता निधी सध्याच्या दीडशे कोटी रुपयांवरून तो एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली याशिवाय ज्वारी मका पिकाच्या खरेदीसाठी 180 केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि मुख्य सचिव किंवा त्यावरील दर्जाचे निवृत्त संधी अधिकारी अशा दोन सदस्य समिती नियुक्त करण्याची घोषणा त्यांनी केली शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाची निराकरण करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा आणि सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भरारी पत्ती नेमण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त मोझरीसह परिसर विकासासाठी 125 कोटी रुपये खर्चाच्या कृती आराखड्यास मंजुरी त्यांनी दिले अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात त्यांनी वाढ केली जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामासाठी कोकण पुणे आणि नागपूर विभागात प्रत्येकी दोन तर नाशिक व अमरावती विभागात प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण आठ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर त्यांनी केली. केंद्र शासनाची योजना असणाऱ्या नागरी संरक्षण दलाची दोन कार्यालय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला विदर्भातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यासाठी विदर्भ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नागपूर या संस्थेस एजन्सी म्हणून मान्यता दिली. जिल्हा दिवाणी न्यायालयाचे आर्थिक अपील अधिकारी दोन लाख रुपयांवरून दहा लाख रुपये करण्यात आली. राज्यातील ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठीच्या आरक्षणात 33% वरून 50 टक्के वाढ करण्यात आली स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कामगिरीच्या आधारावर मिळणारे अनुदान उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने तेराव्या वित्त आयोगाच्या अटीनुसार मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना केली. पुढील पाच वर्षासाठी राज्यातील 125 निवडक तालुक्यामध्ये मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे येणार होता त्या अंतर्गत शिक्षण आरोग्य व बालकल्याण आणि उत्पन्न वाढीच्या योजना राबविण्यात येणार होत्या त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी तीन ते पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना त्यांनी आपली भाविकांना सुविधा पुरविण्या पूर्वी तयाव्या त्याकरता राज्यातील त्र्यंबकेश्वर आळंदी जेजुरी पंढरपूर तुळजापूर रामटेक आणि पैठण या सात नगरपालिकांच्या यात्रा कर अनुदानात वाढ करण्यात आली मुंबई व औरंगाबाद प्रमाणेच नागपूर येथेही न्याय सहायक विज्ञान संस्था सुरू करण्यात आली. राज्याच्या सीमावरती भागात 101 मराठी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत विशदेकांच्या आधारे साठी सुरू करण्यात आलेल्या जीवन संजीवनी योजनेला 31 मार्च 2012 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली. राज्यातील कोतवालांना 1 जानेवारी 2012 पासून मानधन दोन हजार रुपयांचे पाच हजार रुपये करण्यात आले तसेच पोलीस पाटलांचा मानधनात 800 रुपयावरून 3000 इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लातूर व चंद्रपूर येथे महानगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या . 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्व पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक म्हणून लोकायुक्ताच्या कार्यक्षेत्रात आणले ज्येष्ठ नागरिक प्रवास भाडे सवलतीसाठी तहसीलदार यांनी दिलेली ओळखपत्रे व अन्य विहित केलेले ओळखपत्रे ग्राह्य धरावी असा त्यांनी निर्णय घेतला राज्यातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा निफ्टारा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका विधी अधिकाऱ्याची कंत्राटी पद्धतीने 11 महिन्यासाठी नियुक्त करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला राज्यातील नवोदित खेळाडूंना सराव व मार्गदर्शनासाठी विभाग जिल्हा आणि तालुकास्तरावर उभारण्यात येत असलेल्या 54 क्रीडा संकुलासाठी 44 कोटी रुपयांची तरतूद त्यांनी केली व हद्दीची मोजणी करण्यासाठी राज्यात परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला महाराष्ट्र रोजगार महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून ते आता राज्यातील शहर नियोजन आराखड्यात स्मशानभूमी व दफन भूमी यांना जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी राज्य शासनाच्या वर्गातील वर्ग अ ते ड मधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे निर्णय त्यांनी केला मराठी भाषेला प्रथम आणि अनिवार्य भाषेचा दर्जा देत राजाचे प्रशासन धोरण 2011 स*** त्यांनी जाहीर केले.

समाजात समता स्थापन करण्यासाठी राज्यातील सहा महसूल विभागात प्रत्येकी एक याप्रमाणे सहा विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

राज्यातील सर्व शिक्षण सेवकांच्या मानधनात जवळजवळ दुपटीने वाढ करण्यात आली कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधन ही अडीच हजार रुपयांवरून सहा हजार करण्यात आले .

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण- 

पृथ्वीराज चव्हाण हे दाजी साहेब उर्फ आनंदराव चव्हाण आणि प्रेमला काकी चव्हाण यांची सुपुत्र आहेत दाजी साहेब पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे स्नेही आणि त्यांचे मंत्रिमंडळात एक सहकारी होते तर प्रेमला काकी चव्हाण आणि इंदिरा गांधी यांच्यात निकरचे संबंध होते त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांची राजकीय कारकीर्द लोकसभा सदस्य म्हणून सुरू झाली आणि केंद्रीय राजकारणात विविध पदावर त्यांनी काम केले पृथ्वीराज चव्हाण हे उच्च विद्या विभूषित असून बी ऑनर्स एम एस बी आय टी एस पिलानी राजस्थान आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया बर्कले यूएसए येथून त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून 11 नोव्हेंबर 2010 रोजी शपथ घेतली.

राजकीय वाटचाल पुढील प्रमाणे-

घराण्याचा राजकीय वारसा असला तरी पृथ्वीराज चव्हाण यांना राजकारणात विशेष रस नव्हता त्यामुळे आपले पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुढील दहा वर्षे ते अमेरिकेतील विमान कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या पदावर कार्यरत राहिले राजीव गांधी यांच्या मैत्री आणि स्नेहा मुळे त्याने राजकारणात प्रवेश करून 1991 स*** कराड मतदार संघातून लोकसभेसाठी पहिल्यांदा निवडणूक लढविली आणि ते विजयी झाले त्यानंतर 1996 आणि 1998 सालीही ते खासदार झाले मात्र 1999 स*** त्यांचा पराभव झाला 2002 आणि 2008 स*** राज्यसभेवर त्यांची निवड झाली गेल्या दोन दशकात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय स्तरावरील अनेक महत्त्वपूर्ण पदावर काम केलेले आहे .

त्यांनी लढविलेल्या निवडणुकांनी भूषविलेली पदे पुढील प्रमाणे-

1991 स*** कराड लोकसभा निवडणूक लढविली व विजयी झाले 1991 ते 1996 ते सदस्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय याची इलेक्ट्रॉनिक्स अणुऊर्जा सल्लागार समितीमध्ये सदस्य होते 1992 ते 1993 विज्ञान व तंत्रज्ञान पर्यावरण आणि वन यांची स्थायी समितीमध्ये सदस्य होते एप्रिल 2008 राज्यसभेवर फेर निवड राज्यमंत्री कारमिक सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन हरियाणा आणि जम्मू कश्मीर राजांच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी त्यांना सोपवली 11 नंबर 2010 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली.

 त्यांनी घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे-

राज्याचा आकस्मिकता निधी सध्याच्या दीडशे कोटी रुपयांवरून तो एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्या अवकाळी पावसामुळे शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली याशिवाय ज्वारी मका पिकाच्या खरेदीसाठी 180 केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि मुख्य सचिव किंवा त्यावरील दर्जाचे निवृत्त संधी अधिकारी अशा दोन सदस्य समिती नियुक्त करण्याची घोषणा त्यांनी केली शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाची निराकरण करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा आणि सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भरारी पत्ती नेमण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त मोझरीसह परिसर विकासासाठी 125 कोटी रुपये खर्चाच्या कृती आराखड्यास मंजुरी त्यांनी दिले अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात त्यांनी वाढ केली जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामासाठी कोकण पुणे आणि नागपूर विभागात प्रत्येकी दोन तर नाशिक व अमरावती विभागात प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण आठ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर त्यांनी केली. केंद्र शासनाची योजना असणाऱ्या नागरी संरक्षण दलाची दोन कार्यालय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला विदर्भातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यासाठी विदर्भ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नागपूर या संस्थेस एजन्सी म्हणून मान्यता दिली. जिल्हा दिवाणी न्यायालयाचे आर्थिक अपील अधिकारी दोन लाख रुपयांवरून दहा लाख रुपये करण्यात आली. राज्यातील ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठीच्या आरक्षणात 33% वरून 50 टक्के वाढ करण्यात आली स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कामगिरीच्या आधारावर मिळणारे अनुदान उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने तेराव्या वित्त आयोगाच्या अटीनुसार मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना केली. पुढील पाच वर्षासाठी राज्यातील 125 निवडक तालुक्यामध्ये मानव विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे येणार होता त्या अंतर्गत शिक्षण आरोग्य व बालकल्याण आणि उत्पन्न वाढीच्या योजना राबविण्यात येणार होत्या त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी तीन ते पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना त्यांनी आपली भाविकांना सुविधा पुरविण्या पूर्वी तयाव्या त्याकरता राज्यातील त्र्यंबकेश्वर आळंदी जेजुरी पंढरपूर तुळजापूर रामटेक आणि पैठण या सात नगरपालिकांच्या यात्रा कर अनुदानात वाढ करण्यात आली मुंबई व औरंगाबाद प्रमाणेच नागपूर येथेही न्याय सहायक विज्ञान संस्था सुरू करण्यात आली. राज्याच्या सीमावरती भागात 101 मराठी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत विशदेकांच्या आधारे साठी सुरू करण्यात आलेल्या जीवन संजीवनी योजनेला 31 मार्च 2012 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली. राज्यातील कोतवालांना 1 जानेवारी 2012 पासून मानधन दोन हजार रुपयांचे पाच हजार रुपये करण्यात आले तसेच पोलीस पाटलांचा मानधनात 800 रुपयावरून 3000 इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लातूर व चंद्रपूर येथे महानगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या . 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्व पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक म्हणून लोकायुक्ताच्या कार्यक्षेत्रात आणले ज्येष्ठ नागरिक प्रवास भाडे सवलतीसाठी तहसीलदार यांनी दिलेली ओळखपत्रे व अन्य विहित केलेले ओळखपत्रे ग्राह्य धरावी असा त्यांनी निर्णय घेतला राज्यातील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा निफ्टारा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका विधी अधिकाऱ्याची कंत्राटी पद्धतीने 11 महिन्यासाठी नियुक्त करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला राज्यातील नवोदित खेळाडूंना सराव व मार्गदर्शनासाठी विभाग जिल्हा आणि तालुकास्तरावर उभारण्यात येत असलेल्या 54 क्रीडा संकुलासाठी 44 कोटी रुपयांची तरतूद त्यांनी केली व हद्दीची मोजणी करण्यासाठी राज्यात परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला महाराष्ट्र रोजगार महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून ते आता राज्यातील शहर नियोजन आराखड्यात स्मशानभूमी व दफन भूमी यांना जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी राज्य शासनाच्या वर्गातील वर्ग अ ते ड मधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे निर्णय त्यांनी केला मराठी भाषेला प्रथम आणि अनिवार्य भाषेचा दर्जा देत राजाचे प्रशासन धोरण 2011 स*** त्यांनी जाहीर केले.

समाजात समता स्थापन करण्यासाठी राज्यातील सहा महसूल विभागात प्रत्येकी एक याप्रमाणे सहा विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

राज्यातील सर्व शिक्षण सेवकांच्या मानधनात जवळजवळ दुपटीने वाढ करण्यात आली कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधन ही अडीच हजार रुपयांवरून सहा हजार करण्यात आले .