राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या पहिल्या संविधान दिनाच्या भाषणात देशातील तुरुंगात जामिनाअभावी वर्षोंनवर्ष खितपत पडलेल्या नागरिकांच्या समस्या कडे सर्वांचे लक्ष ,वेधले

 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु आणि तुरुंगात खितपत पडलेले आरोपी

*अनिल वैद्य* 

 २६ नोव्हेंबर २०२२ ला

साविधांन दिना निमित्त दिल्ली येथे सर्वोच्य न्यायालयात कार्यक्रम पार पडला . या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालय व उच्य न्यायालयाचे न्यायाधीश,देशाचे विधी मंत्री किरण रिजजू सुध्दा उपस्थित होते. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या पहिल्या संविधान दिनाच्या भाषणात   देशातील तुरुंगात जामिनाअभावी  वर्षोंनवर्ष खितपत पडलेल्या नागरिकांच्या समस्या कडे सर्वांचे लक्ष वेधले.त्यांनी जेव्हा अचानक ही समस्या सोडवायला आवाहन केले तेव्हा संपूर्ण सभागृह अवाक झाले! स्तब्ध होवून ऐकू लागले. त्यांनी सिरस्त्याप्रमाणे इंग्रजी भाषण आधी वाचले ते बाजूला सारून दिले व चक्क हिंदीतून मनातील भाव धीर गंभीरपणे  व्यक्त केले 

 झारखंड तसेच त्यांचे मूळ राज्य ओडिशातील तुरुंगात खीचपत  पडलेल्या गरीब आदिवासींच्या  दुर्दशेवर त्या म्हणाल्या  की ,"ते पैशांच्या कमतरतेमुळे जामीन देण्यास असमर्थ आहेत. जामिनाची रक्कम  आदेश  मिळूनही तो तुरुंगात असतात.

गाव खेड्यात त्यांचा कुणी विचारही करीत नाही. त्यांच्या घरातील लोक त्यांना जामिनावर बाहेर काढण्याची हिम्मत सुध्दा करू शकत नाही. कारण त्या साठी लागणाऱ्या पैशांना जुळविण्यात घरातील भांडे सुध्दा विकावे लागतात अशी परिस्थिती आहे.

दुसऱ्याचा खून करणारे बाहेर फिरतात मात्र सामान्य नागरिक मामुली गुन्ह्यासाठी तुरुंगात खितपत राहतात."

पुढे त्या म्हणाल्या,"अधिक जेल बनविण्याचा सरकार विचार करते. कुणासाठी हे जेल बनवीत आहात?

आम्ही देशाचा विकास झाला म्हणतो मग हे का?" 

            राष्ट्रपतीनी एका ज्वलंत समस्येकडे न्यायधिशांचे व सरकारचे लक्ष वेधले. ते फारच छान झाले. सामाजिक जाणीव यातून दिसून आली.

          उपलब्ध माहिती नुसार

देशात 5,54,000 लोक तुरुंगात आहेत. त्या पैकी 4,27,000 न्यायाधिन म्हणजेच खटल्याची सुनावणी न झालेले आरोपी आहेत. त्या पैकी 24,033 आरोपी तीन ते पाच वर्ष तुरुंगात आहेत. देशात 1,306 तुरुंग आहेत, त्या पैकी  145 केंद्रीय कारागृह आहेत , जिल्हा स्तरावर  413 तुरुंग आहेत. उप तुरुंग  565 तर , 88 खुले कारागृह , 44 विशेष कारागृह, 29 महिला तुरुंग , 19 बोर्स्टल स्कूल आहेत. तुरुंगात जागा कमी असून आरोपींची संख्या जास्त आहे.म्हणून सरकार नवीन तुरुंग निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करीत असते .ही बाब लक्षात घेवून राष्ट्रपती म्हणाल्या देश सुधारत आहे तर तुरुंग कुणासाठी बांधता ? त्या म्हणाल्या असे लोक तुरुंगात आहेत की त्यांना आपल्या अधिकाराची काही माहिती सुध्दा नाही.

ही वस्तुस्थिती आहे.

             बोलल्या. कधी कधी न्यायालयाने जामीन देवूनही कठोर अटी नुसार जामीनदार मिळत नाही. वास्तविक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या क्रिमिनल म्यानुअल मधे जामीन घेण्याची साधी पद्धत आहे.ती क्लिष्ट नाही. परंतु खालच्या न्यायालयातील काही न्यायधीश नाहक कठोर व अधिकच्या अटी शर्ती आदेशात नमूद करतात.एका एवजी दोन जामीनदार मागतात.जामीन राहण्यासाठी जामीनदाराने स्वतःचे नावाच्या स्थावर जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे, महानगर पालिका किंवा ग्राम पंचायत कर पावती.किंवा शेताचा सात बारा उतारा. पगाराची पावती, आयकर परतावा प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदानाचे ओळखपत्र,फोटो इत्यादी कागदपत्रे जोडावी लागतात.

आरोपी बाहेर राज्यातील असेल तर काही  न्यायाधीश बाहेर राज्यातील जामीनदार नाकारतात.हे बरोबर नाही.संविधानानुसार प्रांत भेद करता येत नाही .ही साधी बाब कळत नाही काय? कधी कधी  आरोपीला रक्ताच्या नात्याच्या तीन व्यक्तींच्या अधिकृत कागदपत्रांसह त्यांची नावं आणि त्यांचा निवासी आणि कार्यालयीन ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता तपशीलवार द्यावा लागतो. तर सालवेंसी सर्टिफिकेट द्यावे लागते.अशा  कठोर अटी लादणे म्हणजे स्वेछाचारी निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा दुरुपयोग नव्हे काय? गरीब कुटुंबातल्या अनेकांना जामीन न मिळण्याचे हे देखील एक महत्वाचे कारण आहे. भारतासारख्या देशात शहरी मध्यमवर्गीय व्यक्तींकडेही ही सर्व कागदपत्रं नसतात.तर गरीब कुटुंबा कडे कुठून असणार ?हा सर्व विचार करून जामीन देताना  जामिनदाराच्या बाबतीत अटी शर्ती क्लिष्ट नसाव्यात.सर्व सामान्य माणसाच्या आवाक्यााहेर जावू नये.  केलेला अर्ज नामंजूर केले जातात.न्यायालयात आरोपीने काही रक्कम जमा ठेवून जामीन मिळण्याची तरतूद आहे तिला कॅश सेकुरीटी  म्हणतात. पण 

बघितले नाही की जमीनदाराची प्रॉपर्टी विकून जमीन र पोलिसांमार्फत अरोपिला हजर केले जाते.

 जामीनदार आरोपीला अटक करून हजर करीत नाही.येथे मला हे सुचवायचे आहे की, पोलिसां कडून फरार आरोपीचा शोध घेवून अटक करून आणायचे असते तेव्हा जामिनासाठी जमीनदाराच्या कठोर अटी शर्थी  कशासाठी?

जमीनदार काही आरोपीला पकडुन आणि शकत नाही.

आज पर्यंत बघितले की,

जमीनदाराची तरतूद ठेवावी की नाही याचा विचार व्हावा.

गरिबांना जामीनदार मिळत नाही म्हणून लोकांनी पर्यायी मार्ग शोधला.आरोपीचे नातेवाईक पैसे देवून जामीनदार मिळवू लागले.नंतर जमीनदारांनी जामीन घेणे उपजीविकेचा अवैध व्यवसाय(धंदा) बनविला ? याला जबाबदार कोण आहे?तुमच्या अटी शर्थी आहेत.ही एकंदर व्यवस्था जबाबदार आहे . फरार आरोपीला पोलीसच पकडुन आणत असतील तर जनातदार हवाच कशाला?आरोपीच्या स्वताच्या हमिवर जामीन घ्यावा. काय समस्या आहे?

राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी न्यायालय व  कायदा मंडळ यांनी या समस्येवर उपाय योजना करावी असे आवाहन केले.

 अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणात 2014 ला सर्वोच्य न्यायालयाने अटक करण्या बाबत मार्गदर्शक तत्वे घातली.

भारतीय दंड विधाना नुसार ज्या गुन्ह्यात 7 वर्ष किंवा त्या पेक्षा कमी शिक्षा आहे .अशा गुन्ह्यात अटक करण्याची जरुरी नसेल तर अटक न करता तपास करता येतात असा .जर आरोपीला अटक केली असेल तर त्याचे समाधानकारक कारण न्यायालयाला सांगावे.न्यायालयाचे समाधान झाले नाही तर खातेनिहाय चौकशी करण्याची शिफारस करावी.

फौजदारी कायदा प्रक्रियाच्या कलम 41 नुसार आरोपीला नोटीस देवून पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून चौकशी करता येते.त्या साठी अटक करणे जरुरी नाही.

या तरतुदींचे पालन जरी झाले तरी जामिनासाठी तुरुंगात खितपत पडावे लागणार नाही.तुरुंग गर्दीने भरणार नाही.

या तरतुदींचे पालन जरी झाले तरी जामिनासाठी तुरुंगात खितपत पडावे लागणार नाही.तुरुंग गर्दीने भरणार नाही. अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार सरकार (2014 )8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 273 या प्रकरणातील आदेशाची अंमलबजाणी झाली पाहिजे.

शिवाय जामीन पात्र गुन्ह्यात पोलिसांना जामीन देण्याचा अधिकार आहे. आपल्या अधिकारात पोलिसांनीच जामीन द्यावा .

ज्या गुन्ह्यात आजीवन कारावास किंवा मृत्यू दंड अशी तरतूद आहे अशा जामिंनपात्र नसलेल्या गुन्ह्यात  न्यायालयाने 

प्रथम दर्शनी आरोपीचा गुन्हा दिसत असेल तर जामीन देवू नये हा नियम आहे.त्या मुळे जमीन अर्ज नाकारल्या जातो अशा प्रकरणात आरोपीचे प्रकरण तातडीने सुनावणी साठी घेतले  जाते.परंतु न्यायालयांची  संख्या कमी असल्याने खटल्याची सुनावणी तातडीने पूर्ण होवू शकत नाही.ही समस्या आहे .ती सरकारने सोडवायची आहे.

गुन्हा सिद्ध झाला नसता

नागरिकांना अधिक काळ तुरुंगात ठेवणे मानवी अधिकाराचे  उल्लघन ठरेल.

देशातील नागरिकांचे आधार कार्ड नंबर, मोबाईल नंबर सहज उपलब्ध होवू शकतात.

एखाद्याचे लोकेशन माहिती करणेही शक्य झाले आहे.फरार आरोपीला पोलीसच शोधून आणतात मग हा जामीनदार नामधारी नाही  काय? ही  शोभेची  वस्तू नाही काय? या साठी आरोपीला तुरुंगात राहावे लागत असेल तर या पद्धतीचा पुनर्विचार व्हावा.जमाना बदलला आहे. हे इलेक्ट्रॉनिक युग आहे 

भारतिय घटना मूलभूत अधिकाराची जोपासना करणारे दस्तऐवज आहे. 

सर्वच आरोपी गुन्हेगार नसतात.निर्दोष लोकांना ही नाहक तुरुंगात राहावे लागले आहे .ही बाब सविधनिक मूलभूत हक्काची व्याप्ती बघता नागरी हककाच्या  विसंगत ठरते .या साठी सर्वांनी दक्ष असले पाहिजे.

सविधान दिनी

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्या साठी त्यांचे  अभिंनदन !

*अनिल वैद्य

माजी न्यायाधिश

1 डिसेंबर 2022

✍️✍️✍️✍️