व्यक्ती परिचय महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय अशोकराव चव्हाण--

 महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय अशोकराव चव्हाण--

( कार्यकाल आठ डिसेंबर 2008 ते सप्टेंबर 2009 व 7 नोव्हेंबर २००९ ते ९ नोव्हेंबर 2010) 

26 नोव्हेंबर 2018 मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्री पदावरून पदच्युत व्हावे लागले त्यानंतर महाराष्ट्राचे 24 वे मुख्यमंत्री म्हणून अशोकराव चव्हाण यांनी आठ डिसेंबर 2008 रोजी शपथ घेतली त्यानंतर अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालीच राज्यात आक्टोंबर 2009 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यात सलग तिसऱ्यांदा काँग्रेस राष्ट्रवादी युतीचे शासन विजयी ठरले एवढेच नव्हे तर या निवडणुकात काँग्रेसचे विधानसभेतील संख्या बळही वाढले स्वाभाविकपणे अशोक चव्हाण यांना दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदावर अरुढ होण्याची संधी मिळाली.

अशोकराव चव्हाण यांना दीर्घ राजकीय वारसा लाभलेला आहे काँग्रेसचे निष्ठावान माजी मुख्यमंत्री शंकराव चव्हाण यांचे ते सुपुत्र आहेत व्यवस्थापन शास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण त्यांनी घेतले वडिलांचा राजकीय वारसा आणि विविध संस्था व सेवाभावी संस्थातील कामगिरीच्या बळावर अनेक राजकीय पदे त्यांनी भूषविले काँग्रेस मधील पक्ष संघटनातील पदे आणि अनेक मंत्री पदावरील कामगिरीच्या बळावरती मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ठरले आपल्या पहिल्या अल्पकालीन कारकीर्दीचा लाभ घेते काँग्रेस पक्ष विजय मिळवून देऊन पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पद स्वतःकडे ठेवण्यात यशस्वी झाले.

 माननीय अशोकराव चव्हाण यांची राजकीय वाटचाल-

वडील शंकररावजी चव्हाण यांचा राजकीय वारसा असल्यामुळे अशोकराव चव्हाण यांची धरण काँग्रेस पक्षातच झाली शारदा भवन शिक्षण संस्था नांदेड साई सेवाभावी ट्रस्ट नांदेडच्या अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले नांदेड मधील देगाव येळेगाव येथील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लक्ष्मी नगरचे ते मुख्य प्रवर्तक आहेत त्यानंतर 1986 ते 1992 या काळात महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व सरचिटणीस पद त्यांनी भूषविले 1987 स*** पहिल्यांदा नांदेड मतदार संघातून लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले त्यातून त्यांनी अनेक राजकीय पदे भूषवलेली आहेत.

 त्यांनी लढविलेल्या निवडणुकांनी भूषविलेली पदे पुढील प्रमाणे--

1986 ते 1992 या काळात सरचिटणीस आणि अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेस कमिटी 1987 ते 1989 सदस्य लोकसभा 1992 ते 1998 सदस्य महाराष्ट्र विधान परिषद मार्च 1993 ते सप्टेंबर 1994 राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम विभाग नगर विकास आणि संसदीय कार्य सप्टेंबर 1994 ते मार्च 1995 राज्यमंत्री गृह व संसदीय कार्य आक्टोबर 2009 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभेवर फेर निवड एक लाख वीस हजार 849 अशा विक्रमी मतांनी विजय संपादित केला ऑक्टोंबर 1999 ते जानेवारी 2003 मंत्री महसूल राजशिष्टाचार व परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जानेवारी 2003 ते ऑक्टोबर 2004 मध्ये मंत्री परिवहन बंदरे सांस्कृतिक कार्य आणि राजशिष्टाचार व नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री नोव्हेंबर 2004 ते डिसेंबर 2018 दरम्यान मंत्री उद्योग सांस्कृतिक कार्य आणि राज शिष्टाचार आठ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रथमता राजाचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती प्राजक आक्टोबर 2009 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका नंतर पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सात नोव्हेंबर 2009 रोजी शपथविधी पार पडला.

 

पहिल्या कार्यकाळातील त्यांनी घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे--

भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण व संपूर्ण राज्यांमध्ये गाव नकाशा सातबारा उताऱ्यांचे व आकडेवारीचे संगणकीकरण राज्यातील जिल्हा मुख्यालय व तालुका मुख्यालय या ठिकाणी सेतू केंद्राची स्थापना जैवतंत्रज्ञान उद्योगांना द्यावयाच्या प्रोत्साहनात वाढ 367 माहिती तंत्रज्ञान आयटी पार्क ना इरादा पत्रे देण्यात आली 46 आयटी पार्क कार्यान्वित गुंतवणुकीस पोषक वातावरण व जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देणारे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी 5232 कोटी रुपयांची पॅकेज दिले उत्तर महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी 659 कोटी रुपयांचे पॅकेट दिले केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 62008 कोटी रुपयांची पॅकेज घोषित खवटी कर्ज योजना अंतर्गत 184 कोटी 41 लाख रुपयांचे गरीब आदिवासींचे कर्ज माफ केले 36 जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदर्शन कृषी विकास प्रकल्प सहा वर्षासाठी राबविला गेला जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पावर 646 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले या प्रकल्पाद्वारे ग्रामीण आठवडी बाजारामध्ये व जनावरांच्या बाजारामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी व आधुनिकरण केले मोलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकरिता 75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली नव्या सांस्कृतिक भरण्यासाठी समिती नेमण्यात आली शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग लागू केला त्यासाठी अकरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे आधुनिकीकरण करण्यात येऊन 6481 नवीन बसेसची खरेदी करण्यात आली. महानिर्मिती महापारेषण महावितरण या कंपनीचे 66 हजार कोटी रुपये खर्चाचे विविध प्रकल्प सुरू झाली. मेट्रो रेल्वेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाचा प्रारंभ झाला.

 दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी अरुढ झाल्यावर घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे--

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक हे उपसचिव दर्जाची पद निर्माण करण्यास त्यांनी मान्यता दिली. राज्यविधी सेवा प्राधिकरण अंतर्गत जिल्हा विधी प्राधिकरणामध्ये दोन जिल्हे मिळून एक व मोठ्या जिल्ह्यासाठी एक याप्रमाणे एकूण 18 पूर्ण वेळ सचिव नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला चौथ्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना त्यांच्या कार्यकाळात झाली केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक हातमाग विकास योजना राज्यात राबविनाश सुरुवात झाली. ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात जलस्वराज्याचा दुसरा टप्पा राहविण्यास मान्यता मिळाली महाराष्ट्र सोनजंती नगरोत्थान अभियान अविनाश मान्यता देण्यात आली भेसळ करणाऱ्या प्राधान्य जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचे सुधारणा करण्यात आली 100220 मेगाव्याच्या उरण वायू विस्तार प्रकल्पास मान्यता देण्यात आले विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैज्ञानिक विकास मंडळाने पाच वर्षाची मुदत वाढ देण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांसाठी गोंडवाना विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर 39 ठिकाणी मुंबई नवी मुंबई ठाणे व पुणे या शहरात प्रत्येकी दोन ठिकाणी व इतर जिल्ह्यात एका ठिकाणी संरक्षण अधिकारी व इतर सलग्न कर्मचारी वर्ग नेमण्यात मान्यता दिली हे संरक्षण अधिकारी व कर्मचारी स्वयंसेवी संस्था मार्फत नेमण्यात आले आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत मिळविण्याकरता अर्ज करता यावे म्हणून अर्ज करण्याची मुदत सन २००४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पुढील 30 वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला राज्य शासनाचा स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्यासंदर्भात अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आठ वर्षे पूर्ण झालेल्या परिवहन वाहनासाठी आणि पंधरा वर्षे पूर्ण झालेल्या जुन्या खाजगी वाहनांसाठी नवीन पर्यावरण कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला वाशिम येथे जिल्हा न्यायालय स्थापन करण्यात आले स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यात आली राज्याचे नाव उज्वल केलेल्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीचा आदेश देण्यात आले होण्यासाठी राज्यात मुंबई येथे तीन आणि पुणे नागपूर व अमरावती ते प्रतिकीय न्यायालय स्थापन करण्यात आले..

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री माननीय अशोकराव चव्हाण--

( कार्यकाल आठ डिसेंबर 2008 ते सप्टेंबर 2009 व 7 नोव्हेंबर २००९ ते ९ नोव्हेंबर 2010) 

26 नोव्हेंबर 2018 मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्री पदावरून पदच्युत व्हावे लागले त्यानंतर महाराष्ट्राचे 24 वे मुख्यमंत्री म्हणून अशोकराव चव्हाण यांनी आठ डिसेंबर 2008 रोजी शपथ घेतली त्यानंतर अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालीच राज्यात आक्टोंबर 2009 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यात सलग तिसऱ्यांदा काँग्रेस राष्ट्रवादी युतीचे शासन विजयी ठरले एवढेच नव्हे तर या निवडणुकात काँग्रेसचे विधानसभेतील संख्या बळही वाढले स्वाभाविकपणे अशोक चव्हाण यांना दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदावर अरुढ होण्याची संधी मिळाली.

अशोकराव चव्हाण यांना दीर्घ राजकीय वारसा लाभलेला आहे काँग्रेसचे निष्ठावान माजी मुख्यमंत्री शंकराव चव्हाण यांचे ते सुपुत्र आहेत व्यवस्थापन शास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण त्यांनी घेतले वडिलांचा राजकीय वारसा आणि विविध संस्था व सेवाभावी संस्थातील कामगिरीच्या बळावर अनेक राजकीय पदे त्यांनी भूषविले काँग्रेस मधील पक्ष संघटनातील पदे आणि अनेक मंत्री पदावरील कामगिरीच्या बळावरती मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ठरले आपल्या पहिल्या अल्पकालीन कारकीर्दीचा लाभ घेते काँग्रेस पक्ष विजय मिळवून देऊन पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पद स्वतःकडे ठेवण्यात यशस्वी झाले.

 माननीय अशोकराव चव्हाण यांची राजकीय वाटचाल-

वडील शंकररावजी चव्हाण यांचा राजकीय वारसा असल्यामुळे अशोकराव चव्हाण यांची धरण काँग्रेस पक्षातच झाली शारदा भवन शिक्षण संस्था नांदेड साई सेवाभावी ट्रस्ट नांदेडच्या अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले नांदेड मधील देगाव येळेगाव येथील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लक्ष्मी नगरचे ते मुख्य प्रवर्तक आहेत त्यानंतर 1986 ते 1992 या काळात महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व सरचिटणीस पद त्यांनी भूषविले 1987 स*** पहिल्यांदा नांदेड मतदार संघातून लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले त्यातून त्यांनी अनेक राजकीय पदे भूषवलेली आहेत.

 त्यांनी लढविलेल्या निवडणुकांनी भूषविलेली पदे पुढील प्रमाणे--

1986 ते 1992 या काळात सरचिटणीस आणि अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेस कमिटी 1987 ते 1989 सदस्य लोकसभा 1992 ते 1998 सदस्य महाराष्ट्र विधान परिषद मार्च 1993 ते सप्टेंबर 1994 राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम विभाग नगर विकास आणि संसदीय कार्य सप्टेंबर 1994 ते मार्च 1995 राज्यमंत्री गृह व संसदीय कार्य आक्टोबर 2009 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभेवर फेर निवड एक लाख वीस हजार 849 अशा विक्रमी मतांनी विजय संपादित केला ऑक्टोंबर 1999 ते जानेवारी 2003 मंत्री महसूल राजशिष्टाचार व परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जानेवारी 2003 ते ऑक्टोबर 2004 मध्ये मंत्री परिवहन बंदरे सांस्कृतिक कार्य आणि राजशिष्टाचार व नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री नोव्हेंबर 2004 ते डिसेंबर 2018 दरम्यान मंत्री उद्योग सांस्कृतिक कार्य आणि राज शिष्टाचार आठ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रथमता राजाचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती प्राजक आक्टोबर 2009 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका नंतर पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सात नोव्हेंबर 2009 रोजी शपथविधी पार पडला.

 

पहिल्या कार्यकाळातील त्यांनी घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे--

भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण व संपूर्ण राज्यांमध्ये गाव नकाशा सातबारा उताऱ्यांचे व आकडेवारीचे संगणकीकरण राज्यातील जिल्हा मुख्यालय व तालुका मुख्यालय या ठिकाणी सेतू केंद्राची स्थापना जैवतंत्रज्ञान उद्योगांना द्यावयाच्या प्रोत्साहनात वाढ 367 माहिती तंत्रज्ञान आयटी पार्क ना इरादा पत्रे देण्यात आली 46 आयटी पार्क कार्यान्वित गुंतवणुकीस पोषक वातावरण व जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देणारे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी 5232 कोटी रुपयांची पॅकेज दिले उत्तर महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी 659 कोटी रुपयांचे पॅकेट दिले केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ न मिळालेल्या व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 62008 कोटी रुपयांची पॅकेज घोषित खवटी कर्ज योजना अंतर्गत 184 कोटी 41 लाख रुपयांचे गरीब आदिवासींचे कर्ज माफ केले 36 जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदर्शन कृषी विकास प्रकल्प सहा वर्षासाठी राबविला गेला जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पावर 646 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले या प्रकल्पाद्वारे ग्रामीण आठवडी बाजारामध्ये व जनावरांच्या बाजारामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी व आधुनिकरण केले मोलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकरिता 75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली नव्या सांस्कृतिक भरण्यासाठी समिती नेमण्यात आली शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग लागू केला त्यासाठी अकरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे आधुनिकीकरण करण्यात येऊन 6481 नवीन बसेसची खरेदी करण्यात आली. महानिर्मिती महापारेषण महावितरण या कंपनीचे 66 हजार कोटी रुपये खर्चाचे विविध प्रकल्प सुरू झाली. मेट्रो रेल्वेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाचा प्रारंभ झाला.

 दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी अरुढ झाल्यावर घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे--

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक हे उपसचिव दर्जाची पद निर्माण करण्यास त्यांनी मान्यता दिली. राज्यविधी सेवा प्राधिकरण अंतर्गत जिल्हा विधी प्राधिकरणामध्ये दोन जिल्हे मिळून एक व मोठ्या जिल्ह्यासाठी एक याप्रमाणे एकूण 18 पूर्ण वेळ सचिव नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला चौथ्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना त्यांच्या कार्यकाळात झाली केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक हातमाग विकास योजना राज्यात राबविनाश सुरुवात झाली. ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात जलस्वराज्याचा दुसरा टप्पा राहविण्यास मान्यता मिळाली महाराष्ट्र सोनजंती नगरोत्थान अभियान अविनाश मान्यता देण्यात आली भेसळ करणाऱ्या प्राधान्य जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचे सुधारणा करण्यात आली 100220 मेगाव्याच्या उरण वायू विस्तार प्रकल्पास मान्यता देण्यात आले विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैज्ञानिक विकास मंडळाने पाच वर्षाची मुदत वाढ देण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांसाठी गोंडवाना विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर 39 ठिकाणी मुंबई नवी मुंबई ठाणे व पुणे या शहरात प्रत्येकी दोन ठिकाणी व इतर जिल्ह्यात एका ठिकाणी संरक्षण अधिकारी व इतर सलग्न कर्मचारी वर्ग नेमण्यात मान्यता दिली हे संरक्षण अधिकारी व कर्मचारी स्वयंसेवी संस्था मार्फत नेमण्यात आले आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत मिळविण्याकरता अर्ज करता यावे म्हणून अर्ज करण्याची मुदत सन २००४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पुढील 30 वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला राज्य शासनाचा स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय झाला जकाती ऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्यासंदर्भात अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आठ वर्षे पूर्ण झालेल्या परिवहन वाहनासाठी आणि पंधरा वर्षे पूर्ण झालेल्या जुन्या खाजगी वाहनांसाठी नवीन पर्यावरण कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला वाशिम येथे जिल्हा न्यायालय स्थापन करण्यात आले स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यात आली राज्याचे नाव उज्वल केलेल्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीचा आदेश देण्यात आले होण्यासाठी राज्यात मुंबई येथे तीन आणि पुणे नागपूर व अमरावती ते प्रतिकीय न्यायालय स्थापन करण्यात आले..